मिल्लत टाइम्स:राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस थमाया है। सरकार के राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग प्रक्रिया को कम पारदर्शी बनाने और कॉरपोरेट घरानों व विदेश से असीमित चंदा स्वीकारने को लेकर कोर्ट ने सवाल किया है। कोर्ट मंगलवार को दिल्ली के एक एनजीओ की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
यह याचिका एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ने दी थी। हाल ही में राजनीतिक फंडिंग को लेकर हुए संशोधनों को इसमें चुनौती दी गई थी, जिसमें कॉरपोरेट घराने किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने औसत नेट प्रॉफिट में से साढ़े सात फीसद चंदा देने की अनुमति दी गई है।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी इस पर सवाल खड़े किए कि आखिर क्यों राजनीतिक पार्टियों को संशोधन के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड्स से क्यों राजनीतिक चंदा स्वीकारने की अनमुति मिल रही है। वह भी स्रोत का खुलासा किए बगैर।